ईडब्‍ल्‍यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के तहत अब तक 2.3 लाख सीएलएसएस लाभार्थियों को 5008 करोड़ रुपये की आवास ऋण सब्सिडी दी गई है

‘अपने घर का सपना’ साकार करने के लिए संभावित लाभार्थियों को बैंकों से मदद जरूरी है : श्री दुर्गा शंकर मिश्रा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना पर बैंकों और आवास वित्‍त कंपनियों के साथ परामर्श सह रणनीति बैठक आयोजित की गई

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि ईडब्‍ल्‍यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के तहत अब तक 2.3 लाख सीएलएसएस लाभार्थियों को कुल मिलाकर 5008 करोड़ रुपये की आवास ऋण सब्सिडी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना पर बैंकों और आवास वित्‍त कंपनियों के साथ कल शाम नई दिल्‍ली में परामर्श सह रणनीति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक हुई प्रगति के बारे में उन्‍हें अद्यतन जानकारी दी और वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ विज़न को साकार करने की जरूरत पर विशेष बल दिया। 

राष्‍ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की प्रबंध निदेशक एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती दक्षिता दास, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव एवं मिशन निदेशक (एचएफए) श्री अमृत अभिजात, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक (एचएफए) डॉ. चन्‍द्रमणि शर्मा, एनएचबी के कार्यकारी निदेशक डॉ. अश्विनी त्रिपाठी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, हुडको तथा एनएचबी के अन्‍य अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। श्री अमृत अभिजात ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सीएलएसएस के तहत आवास ऋणों के साथ-साथ इस योजना के विभिन्‍न खंडों के तहत भी ऋण प्रदान करके लोगों के सपनों को साकार करने में बैंकरों द्वारा निभाई जा रही महत्‍वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया।

     इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सीएलएसएस के कार्यान्‍वयन से जुड़े मुद्दों, इनके समाधान और मिशन के लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए आगे की राह पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक के प्रतिभागियों ने ‘सभी के लिए आवास’ मिशन में अपनी ओर से योगदान करने पर सहमति जताई।

    श्री मिश्रा ने प्रतिभागियों को यह आश्‍वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सीएलएसएस के लिए पर्याप्‍त धन राशि (फंडिंग) उपलब्‍ध है। उन्‍होंने यह भी जानकारी दी कि आवास मांग पूरी करने के लिए बजटीय अनुदानों के अलावा राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के तहत 60,000 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजटेतर संसाधन (ईबीआर) के रूप में की गई है।  

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